ट्रंप के कार्यकारी आदेश: जमानत और झंडा अपमान पर निशाना

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दो कार्यकारी आदेश जारी करने वाले हैं, जिनका उद्देश्य अपराध नीतियों में संघीय हस्तक्षेप को मजबूत करना है। इन आदेशों का ध्यान दो अहम बिंदुओं पर होगा: नकदी रहित जमानत नीतियों को समाप्त करना और झंडा फहराने के अपमान पर रोक लगाना। एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि ट्रम्प उन शहरों और राज्यों के खिलाफ संघीय वित्त पोषण वापस लेने का आदेश देंगे, जिन्होंने नकदी रहित जमानत नीतियां लागू की हैं। इस महीने की शुरुआत में, ट्रम्प ने एक प्रेस वार्ता में नकदी रहित जमानत का विरोध किया था, जिसमें उन्होंने डीसी पुलिस विभाग को संघीय बनाने और नेशनल गार्ड को तैनात करने की योजनाओं की भी घोषणा की थी। ट्रंप की करीबी सहयोगी, एलीसे स्टीफनिक ने पूरे देश में नकदी रहित जमानत नीतियों को खत्म करने के लिए कानून पेश करने का वादा किया है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में बिना नकदी जमानत नीति को खत्म करने की बात की थी, हालांकि उन्होंने इशारा किया था कि वह इसे रिपब्लिकन वोटों का उपयोग करके कांग्रेस के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ‘डेमोक्रेट अपराध के मामले में कमजोर हैं’। उन्होंने कहा, ‘जिस भी जगह बिना नकदी जमानत है, वह एक आपदा है’, ट्रंप ने न्यूयॉर्क और शिकागो का विशेष रूप से नाम लिया। ट्रंप ने कहा, ‘मेरा मतलब है, बुरे राजनेताओं ने इसकी शुरुआत की, बुरे नेतृत्व ने इसकी शुरुआत की, लेकिन यह एक केंद्रीय बात है- बिना नकदी जमानत। कोई किसी की हत्या करता है और दिन खत्म होने से पहले ही बिना नकदी जमानत पर बाहर आ जाता है।’ इसके अलावा, ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें अटॉर्नी जनरल को झंडा फहराने के अपमान पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। यह कदम 1989 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आया है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत झंडा जलाने की रक्षा करता है। ट्रंप ने हाल के दिनों में देश की राजधानी के बाहर अपराध पर कार्रवाई करने की धमकियों को बढ़ा दिया है, और शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि शिकागो उनका अगला निशाना होगा। लेकिन वाशिंगटन के विपरीत, जहां संघीय सरकार के पास अधिक अधिकार है, ट्रंप किसी अन्य शहर के पुलिस विभाग का नियंत्रण नहीं ले सकते। राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने नेशनल गार्ड भेजने की धमकियों का भी विरोध किया है।