रांची में, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में राज्य के राजस्व संग्रह में बकाया राशि का विवरण दिया गया है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है।
रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक 84.72 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी, जिसमें से 38.91 करोड़ रुपये पांच साल से अधिक समय से बकाया थे। उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग में कुल बकाया राशि में से 7.72 करोड़ रुपये अदालतों और अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में फंसे हुए थे।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 9.57% की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट अनुमान से 10.58% कम रहा। राजस्व व्यय में 14.99% की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट अनुमान से 7,999.58 करोड़ रुपये कम था। इस दौरान 11,252.08 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष था। राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 165.63 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजा मिला।
इस बीच, राज्य सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट पर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने कटौती का प्रस्ताव दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। इसके बाद, विपक्ष के विरोध को देखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर दो बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।