मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ‘विकसित राजस्थान-2047’ विजन को मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस दिशा में टोल टैक्स कम करने सहित कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जयपुर में एम्स की तर्ज पर रिम्स (RIMS) बनाया जाएगा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। इसके लिए आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई, जिससे सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। भूमि आवंटन नीति 2025 के तहत, डीएलसी दर की 25% पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और कंपनियों को भूमि मिलेगी। इसके अतिरिक्त, टोंक रोड पर 3500 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें दो होटल भी शामिल होंगे।
कैबिनेट ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 1280 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने का भी फैसला किया, जिससे 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। प्लांट लगाने वाली कंपनियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पेड़ के बदले पांच पेड़ लगाने होंगे। राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक 2025 को भी पारित किया गया, जिसमें मछली पकड़ने से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और मछलियों को अनावश्यक रूप से मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि एक्सप्रेस-वे की शुल्क दरें केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप हों। कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025 में श्रमिकों के कार्य घंटों को बढ़ाने और महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।