वन नेशन वन इलेक्शन: देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की इजाजत देने वाला वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चल रही चर्चा के बीच सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। निचले सदन की आज की संशोधित कार्य सूची में विधेयक का उल्लेख नहीं है। इस विधेयक को आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 के रूप में जाना जाता है।
पहली सूची में सोमवार के लिए बिल निर्धारित किया गया था। समाचार एजेंसी आईएएनएस के हवाले से इसमें उल्लेख किया गया है, “…अर्जुन राम मेघवाल भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति लेंगे। साथ ही विधेयक पेश करने के लिए भी।”
एक राष्ट्र एक चुनाव के अलावा, मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन के लिए ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’ भी पेश करना था; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991; और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019।
पहला संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए था और दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए था।
संशोधित सूची में उन विधेयकों का कोई जिक्र नहीं है जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक सोमवार को पेश नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार, सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि विधेयक इस सप्ताह के अंत में लाए जा सकते हैं, या केंद्र सरकार हमेशा ‘अनुपूरक कार्य सूची’ के माध्यम से अंतिम समय में विधायी एजेंडा ला सकती है। ‘अध्यक्ष की अनुमति से।
वन नेशन वन इलेक्शन ने गुरुवार को ध्यान आकर्षित किया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2024 को मंजूरी दे दी। इसे शुक्रवार शाम को सांसदों को वितरित किया गया। .
यह रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई थी। समिति ने लंबे चुनाव चक्रों से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मार्च में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि एक साथ चुनाव नीति स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं, मतदाताओं की थकान कम कर सकते हैं और चुनावी भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं। 18,626 पेज की रिपोर्ट 191 दिनों में तैयार की गई थी, जिसमें हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा शामिल थी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद कई विपक्षी नेताओं ने प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अव्यावहारिक और संघवाद पर हमला है। उन्होंने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक’ पेश करने की सरकार की योजना पर चिंता जताई।
संशोधित कार्य सूची में विधेयक का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, इसमें उल्लेख किया गया है कि कानून मंत्री गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को आगे बढ़ाएंगे।
यह विधेयक अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार सीटों के आरक्षण को सक्षम करेगा और गोवा राज्य की विधान सभा में सीटों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करेगा, जहां तक इस तरह के पुनर्समायोजन की आवश्यकता है। गोवा राज्य में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने से।
(आईएएनएस इनपुट के साथ)