पाकिस्तान समाचार: पाकिस्तान के सिंध में जनवरी से जून 2024 तक सम्मान के नाम पर कम से कम 101 पुरुषों और महिलाओं की हत्या कर दी गई, पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक सामाजिक और महिला अधिकार निकाय सिंध सुहाई संगठन द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी।
सिंध सुहाई संगठन ने प्रांत में हत्या और यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को महिला अधिकार निकाय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सम्मान के लिए सबसे ज्यादा हत्याएं सिंध के जैकोबाबाद जिले में हुईं, जहां 22 महिलाओं और 12 पुरुषों को सम्मान के लिए मार दिया गया।
इसके अलावा, काशमोर ने 17 महिलाओं और 6 पुरुषों की हत्या की सूचना दी, सुक्कुर में 23, खैरपुर में 20, घोटकी में 19, लरकाना में 12 और प्रांत भर के कई अन्य जिलों में 76 लोग मारे गए।
समान प्रकृति की कई घटनाएं दर्ज नहीं की जाती हैं, और ऐसे मामलों में जहां राज्य शिकायत दर्ज करता है, कथित अपमान के लिए मारी गई महिलाओं के परिवार अक्सर किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जब वे ऐसा करते भी हैं, तो बाद में अक्सर समझौता कर लेते हैं।
परिणामस्वरूप, ऑनर किलिंग के लिए केवल कुछ ही अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और घटनाएं बढ़ती रहती हैं। अदालत द्वारा दिए गए फैसलों के बावजूद, मामले पर निर्णय लेने के लिए जिरगा (आदिवासी परिषद) अभी भी बुलाई जाती हैं।
अपमान का आरोप लगाने वाली महिलाओं को अक्सर दफना दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि परिवार इन घटनाओं को आत्महत्या करार देते हैं। हाल ही में हुई एक घटना में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ हिंसा करने के बाद उसे जिंदा दफना दिया। उन्होंने दावा किया कि वह सालेह पैट इलाके में उनके घर से भाग गई थी। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक साथ दो महिलाओं की हत्या कर दी गई.
उदाहरण के लिए, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मेहराबपुर में शमीम और लाल की हत्याएं गरीबी, शिक्षा की कमी, दस्यु संस्कृति, आदिवासी व्यवस्था और संपत्ति विवादों से जुड़ी हैं।
सुहाई संगठन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों में महिलाओं को दरकिनार किया जा रहा है। पुलिस में महिला स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) की नियुक्ति का आह्वान करते हुए इसमें कहा गया, “हम मांग करते हैं कि महिलाओं को अपने मुद्दों को व्यक्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस स्टेशनों में अधिक महिला एसएचओ नियुक्त की जाएं।”
