कन्नड़ बनाम उर्दू? कन्नड़ बनाम हिंदी बहस के बीच, सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार विपक्षी भाजपा की आलोचनाओं का शिकार हुई, क्योंकि एक अधिसूचना में आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए उर्दू को अनिवार्य भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिसूचना ने नाराजगी जताई है और भाजपा ने कांग्रेस पर ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ करने का आरोप लगाया है।
भाजपा नेता और पूर्व सांसद नलिनकुमार कटील ने कहा, “राज्य की कांग्रेस सरकार की यह घोषणा कि आंगनवाड़ी शिक्षक की नौकरी पाने के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, निंदनीय है। आंगनवाड़ी शिक्षकों की भर्ती में मुस्लिम समुदाय को खुश करने और केवल उन्हें ही नौकरी पाने की अनुमति देने का पिछले दरवाजे से किया जा रहा प्रयास एक बार फिर कांग्रेस की कपटी नीति को उजागर कर रहा है। यह घिनौनी राजनीति की पराकाष्ठा है।”
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भाजपा ने एक्स पर कहा, “कर्नाटक सरकार कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में उर्दू थोप रही है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एक आधिकारिक आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि चिकमंगलुरु जिले के मुदिगेरे में आंगनवाड़ी शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उर्दू जानना आवश्यक है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के अनुसार कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। ऐसे में उर्दू को अनिवार्य क्यों बनाया जा रहा है? कृपया जवाब दें।”
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रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि उर्दू आधिकारिक भाषा नहीं है और इसे मुख्य रूप से उर्दू-माध्यम विद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, इसलिए आंगनवाड़ी भर्ती के लिए इसे अनिवार्य बनाना अनुचित प्रतीत होता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार 2017 से आंगनवाड़ी केंद्रों में उर्दू पढ़ाने की योजना बना रही थी।
