वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश को अधोसंरचना विकास के लिए बजट।
HighLights
उज्जैन में महाकाल रोप वे के लिए बजट से मिल रहा 50 करोड़ रुपएइस वर्ष के लिए सेतु बंधन योजना में 750 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां पीएम स्वनिधि योजना में एक लाख रुपये की जा सकती है ऋण राशि
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश को 10,500 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। इसमें 9,750 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
मल्टी माडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 60 करोड़
राज्यों को अधोसंरचना निर्माण के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये के दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण का प्रविधान किया है। वर्ष 2029 में होने वाले सिंहस्थ के लिए मोहन सरकार ने तैयारी प्रारंभ कर दी हैं।
श्रद्धालुओं के लिए आवागमन की सुविधा को देखते उज्जैन महाकाल रोप वे बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसी तरह पीथमपुर में विकसित किए जा रहे मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क के लिए 60 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
प्रदेश को मिलेंगे 750 करोड़ रुपये
केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतु बंधन योजना में फ्लाई ओवर समेत अन्य परियोजनाओं की तीन हजार करोड़ रुपये की स्वीकृतियों के लिए 750 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में दिए जाएंगे।
इसी तरह भारतमाला, पर्वतमाला, एक्सप्रेस वे समेत राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए नौ हजार 750 करोड़ रुपये का अनुमानित प्रविधान किया है। सड़कों के संधारण के लिए ढाई सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
केंद्रीय बजट के प्रविधानों को ध्यान में रखकर काम करें: डा. मोहन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को बुलाई प्रदेश के बजट की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में अधोसंरचना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य क्षेत्रों में विशेष जोर दिया गया है।
इसके प्रविधान को ध्यान में रखकर काम करें। इसका पूरा लाभ उठाया जाए। भोपाल और इंदौर में मेट्रोपालिटन सिटी के विकास कार्य किए जा रहे हैं। खर्चों में कटौती एवं आय बढ़ाने के लिए प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, पानी, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं छोड़ें। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा राशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने की कोशिश करें। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और राजस्व व्यय को कम किया जाए। सभी मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करें।
पीएम स्वनिधि योजना में एक लाख रुपये की जा सकती है ऋण राशि
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अब एक लाख रुपये तक बैंक से ऋण दिलाया जा सकता है। सरकार अपनी गारंटी पर अभी पथ विक्रेताओं को तीन चरणों में 50 हजार रुपये तक ऋण दिलवाती है। जो ऋण राशि समय पर लौटा देते हैं, उन्हें एक लाख रुपये तक राशि दिलवाए जाने का सुझाव मिला है। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि रोजगार के विस्तार के लिए एक लाख रुपये तक ऋण दिलाने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार कर चुकी है पुरस्कृत
प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अब तक 12 लाख 34 हजार 707 को तीन वर्ष में 21 करोड़ रुपये की राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस पर ब्याज अनुदान भी सरकार ही देती है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश को केंद्र सरकार पुरस्कृत भी कर चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9. 9 लाख आवास बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध 7.89 लाख आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। एक लाख 60 हजार आवास इस वर्ष के अंत तक पूर्ण किए जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 72 हजार 965 किलोमीटर सड़कें बन गई है। अमृत सरोवर बनाने के कार्य में मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है।
